पाली
विधानसभा में पत्रकारों के साथ भेदभाव पूर्ण एवं प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में पाली में सोमवार को आईएफडब्ल्यू जे की ओर से एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
आई एफ डब्ल्यू जे के जिलाध्यक्ष अरुण जोशी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राज्य विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र 2019 में पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए समाचार संकलन हेतु विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने आपातकाल की तरह स्वैच्छाचारी व्यवस्था लागू की है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हनन की तरह ही है। इसमें पत्रकार दीर्घा और पत्रकार कक्ष में ही पत्रकारों के प्रवेश पत्र मान्य किए गए हैं।
विधानसभा परिसर के अन्य स्थानों में आने-जाने तथा समाचार संकलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही प्रवेश पत्र जारी करते समय भी पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है ।जिसमें बड़े तथा दैनिक समाचार पत्रों को प्राथमिकता देते हुए अधिकांश मझौले एवं लघु समाचार पत्रों व स्वतंत्र पत्रकारों को इससे वंचित रखा गया है।
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं व खण्डों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सदन की कार्यवाही का ब्यौरा जनसाधारण तक पहूंचना पत्रकार का प्रमुख कर्त्तव्य है। उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि साप्ताहिक या छोटे अखबारों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यहां विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों की बढ़ती संख्या को इंगित करते हुए प्रतिबंध व नई व्यवस्था लागू करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात जैसा है। जबकि यह स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है। एक तरह से यह संवैधानिक प्रावधानों की भी अवेहलना हैं।
राजस्थान विधानसभा के गठन के समय से ही प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी व द्वितिय विधानसभा अध्यक्ष निरंजन आचार्य से लेकर इस नए आदेश के पूर्व तक यह परम्परा बनी रही है जिसमें पत्रकारों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है और न ही कोई कानून पत्रकारिता में भेदभाव करता है। अखबारों की तीन श्रेणियां मानी गई है बड़े मझौले और लघु। तीनों के लिए एक ही समान अधिकार , दायित्व और समान आचार संहिता भारतीय प्रेस परिषद द्वारा लागू की गई है।
तो राजस्थान इस विषय में विशेष उदाहरण क्यों बनता जा रहा है ?
ज्ञापन में बताया की ..
महोदय आपसे निवेदन है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों पर लागू की गई इस तरह की भेदभावपूर्ण एवं स्वैच्छाचारी व्यवस्था को तत्काल हटवाकर पूर्व ही की तरह व्यवस्था लागू कराएं जाने के आदेश प्रदान करें। इस अवसर पर आई एफ डब्ल्यू जे के प्रदेश प्रतिनिधि मनोज शर्मा, जिलाध्यक्ष अरुण जोशी संयोजक सुभाष त्रिवेदी, जय थावानी, अमृत कुमावत, राजीव अग्रवाल,रोहित पारीक,शेखर राठौड़,श्याम चौधरी, हस्तपालसिंह,पन्नालाल, भारत भूषण, प्रवीण कुमार, दीपक शर्मा, मनीष राठौड़, कैलास सिवास शैतानसिंह, राजीव दवे, विवेक वर्मा,दिनेश शर्मा, संदीप राठौड़ मीठालाल मालवीय, हटेला सहित बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
News27rajasthan पाली
रमेश दायमा की रिपोर्ट
विधानसभा में पत्रकारों के साथ भेदभाव पूर्ण एवं प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में पाली में सोमवार को आईएफडब्ल्यू जे की ओर से एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
आई एफ डब्ल्यू जे के जिलाध्यक्ष अरुण जोशी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राज्य विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र 2019 में पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए समाचार संकलन हेतु विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने आपातकाल की तरह स्वैच्छाचारी व्यवस्था लागू की है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हनन की तरह ही है। इसमें पत्रकार दीर्घा और पत्रकार कक्ष में ही पत्रकारों के प्रवेश पत्र मान्य किए गए हैं।
विधानसभा परिसर के अन्य स्थानों में आने-जाने तथा समाचार संकलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही प्रवेश पत्र जारी करते समय भी पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है ।जिसमें बड़े तथा दैनिक समाचार पत्रों को प्राथमिकता देते हुए अधिकांश मझौले एवं लघु समाचार पत्रों व स्वतंत्र पत्रकारों को इससे वंचित रखा गया है।
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं व खण्डों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सदन की कार्यवाही का ब्यौरा जनसाधारण तक पहूंचना पत्रकार का प्रमुख कर्त्तव्य है। उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि साप्ताहिक या छोटे अखबारों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यहां विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों की बढ़ती संख्या को इंगित करते हुए प्रतिबंध व नई व्यवस्था लागू करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात जैसा है। जबकि यह स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है। एक तरह से यह संवैधानिक प्रावधानों की भी अवेहलना हैं।
राजस्थान विधानसभा के गठन के समय से ही प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी व द्वितिय विधानसभा अध्यक्ष निरंजन आचार्य से लेकर इस नए आदेश के पूर्व तक यह परम्परा बनी रही है जिसमें पत्रकारों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है और न ही कोई कानून पत्रकारिता में भेदभाव करता है। अखबारों की तीन श्रेणियां मानी गई है बड़े मझौले और लघु। तीनों के लिए एक ही समान अधिकार , दायित्व और समान आचार संहिता भारतीय प्रेस परिषद द्वारा लागू की गई है।
तो राजस्थान इस विषय में विशेष उदाहरण क्यों बनता जा रहा है ?
ज्ञापन में बताया की ..
महोदय आपसे निवेदन है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों पर लागू की गई इस तरह की भेदभावपूर्ण एवं स्वैच्छाचारी व्यवस्था को तत्काल हटवाकर पूर्व ही की तरह व्यवस्था लागू कराएं जाने के आदेश प्रदान करें। इस अवसर पर आई एफ डब्ल्यू जे के प्रदेश प्रतिनिधि मनोज शर्मा, जिलाध्यक्ष अरुण जोशी संयोजक सुभाष त्रिवेदी, जय थावानी, अमृत कुमावत, राजीव अग्रवाल,रोहित पारीक,शेखर राठौड़,श्याम चौधरी, हस्तपालसिंह,पन्नालाल, भारत भूषण, प्रवीण कुमार, दीपक शर्मा, मनीष राठौड़, कैलास सिवास शैतानसिंह, राजीव दवे, विवेक वर्मा,दिनेश शर्मा, संदीप राठौड़ मीठालाल मालवीय, हटेला सहित बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
News27rajasthan पाली
रमेश दायमा की रिपोर्ट
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