स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वरोजगार की राह होगी आसान जिला कलेक्टर अंशदीप
पाली
20 जुलाई। रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों में चयनित कार्यों के लिए 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वरोजगार की राह अपनाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टार्टअप्स की गतिविधियों से जुड़े युवाओं को अपने कौशल और प्रतिभा के अनुरूप करियर को आगे बढ़ाने के उचित अवसर प्रदान करने के लिए श्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी।
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